CM Yogi Yojana List Online Registration, योगी योजना लिस्ट 2023 |

CM Yogi Yojana List 2023 in Hindi | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी योजना सूची | योगी योजना |

उत्तर प्रदेश जनसँख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। जब राज्य विकास की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यह देश के समग्र विकास में योगदान करता है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है जो राज्य के विकास में मदद कर रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जनता की भलाई और सामाजिक समृद्धि है। योगी योजना लिस्ट 2023 में नए बदलावों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया जानें।

यदि ये योजनाएं वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर उतारी जाय तो राज्य विकास के नए लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। इस आर्टिकल में हमने प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बताया है, यदि आप जानना चाहते है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में कौन – कौन सी सरकारी योजना चलाई जा रही है, तो आप सही आर्टिकल पढ़ रहे है।

वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर आज तक योगी योजना के तहत कई नई योजनाओं को शुरू किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश के युवाओं, निम्न वर्ग के लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार की ओर से इन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। यदि आप योगी योजना के बारे में जानना चाहते है, तो कृपया आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा राज्य के लोगों के कल्याण हेतु राज्य में कहीं सरकारी योजनाएं / Yogi Yojana शुरू की है, जिसका मुख्य उदेश्य राज्य के लोगों को मुलभुत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना एवं इसके अलावा बच्चों की शिक्षा व बेरोजगारी की समस्या को हल करना जैसी कहीं मुलभुत समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। राज्य के अंदर चलायी जाने वाली योगी योजनाएं सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गयी है, जिसमे सभी धर्म, सभी जातियां व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए शुरू की गयी है। इनमे से यहां हमने नीचे प्रमुख सरकारी योजनाओं / योगी योजनाओ के बारे में बताया है, आप यहां पर यूपी सरकारी योजनाओं के बारे जान सकते है।

Yogi Yojana 2023 Overview

आज भी हमारे देश मे कई ऐसे लोग है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार है। ऐसे लोगों के लिए यूपी सरकार ने यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना को शुरू किया है जिसके अंतर्गत 12th से Graduation के शिक्षित बेरोजगारों को यूपी सरकार द्वारा रोजगार न मिलने तक प्रत्येक महीने 1000 रुपयों से लेकर 1500 रुपयों तक कि राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के शिक्षित बेरोजगारों को जो कि नौकरी न मिल पाने के कारणवश, अलग अलग प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों हेतु निकलने वाली भर्तियों के लिए आवेदन नही कर पाते है उन्हें लाभ पहुंचाना है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ नौकरी न मिलने तक ही दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही उठा सकते है।

यूपी सरकार ने हमारे श्रमिक भाइयों के लिए श्रमिक पंजीकरण योजना को शुरू किया है। जिसके अंतर्गत यूपी के सभी मजदूर वर्ग को रजिस्टर्ड किया जाएगा और उन्हें सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार लाभार्थी को  12000 रुपयों से लेकर 1,00,000 रुपयों तक का आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना में पंजीकरण करवाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिक आवेदन कर सकते है। इस योजना के माध्यम से श्रमिक वर्ग के लोग कुल 17 सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते है। 

यूपी श्रमिक पंजीकरण करवाकर सभी संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जिसमे मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, शिशु हिट लाभ योजना, कन्या विवाह योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, आवासीय विद्यालय योजना, मातृत्व लाभ योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, पेंशन सहायता योजना, निर्माण कामगार, अंत्योष्टि योजना, अक्षमता पेंशन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी योजना, निर्माण कामगार बालिका विवाह योजना आदि आते है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए केनयूपी पोर्टल (गन्ना पर्ची कैलेंडर पोर्टल) की शुरुआत की है, इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी गन्ना किसान अपने गन्ना विक्रय, भुगतान एवं इससे संबधित अन्य सभी जानकारियां इस पोर्टल पर प्राप्त कर सकते है। राज्य भर के गन्ना किसान अब अपने घर पर बैठकर ही अपने गन्ना विक्रय / गन्ना से संबधित सभी विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इस पोर्टल के शुरू हो जाने से राज्य के किसानों के लिए अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें अब अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप गन्ना पर्ची, तौल का विवरण, चीनी मील आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

यूपी की सरकार ने गरीब घर की बेटियों की पढ़ाई लिखाई, विवाह आदि से संबंधित कई भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू किया है जिनमें से एक है भाग्यलक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीब घर में बेटी के जन्म होने पर 50 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को बेटी के जन्म लेने पर 5100 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। 

इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार कुल 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी जो कि अलग अलग किश्तों में दी जाएगी। जब बेटी 6 वीं कक्षा में जाएगी तो 3000 रुपये की किश्त राशि दी जाएगी, आठवीं कक्षा में 5000 रुपये, कक्षा 10वीं में 7000 रुपये और 12 वीं कक्षा में 10 हजार रुपयों की धनराशि दी जाएगी। 

इसके अलावा लड़की के 21 साल के होते ही 2 लाख रुपयों की राशि लाभार्थी के खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा कर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब घर की लड़कियों को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद देना तथा भ्रूण हत्या को रोकना भी है ताकि गरीब वर्ग के लोग बेटियों को बोझ न समझें और सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता से उन्हें भी पढ़ने लिखने का अवसर मिल सकें। 

साल 2018 में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यूपी के शिक्षित लोग जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है उन्हें रोजगार के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख की राशि एवं सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख तक कि राशि दी जाएगी। 

इसके अलावा 25 फीसदी की मार्जिन मनी सब्सिडी भी सरकार प्रदान करेगी। जिसमें उद्योग क्षेत्रों के लिए 6.25 लाख की मार्जिन मनी और सर्विस क्षेत्रों के लिए 2.50 लाख की मार्जिन मनी युवाओं को सरकार द्वारा दी जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य देश के बेरोजगारों को वित्तीय मदद प्रदान करना है ताकि उन्हें खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा न लगाना पड़े। आपको बताना चाहेंगे कि  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति / जनजाति, महिला, दिव्यांग एवं पिछड़ी जाति के लोगों को इस प्रोजेक्ट के तहत 5 फीसदी एवं सामान्य जाति के लोगों को 10 फीसदी का योगदान कॉस्ट देना होता है। 

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

यूपी के गरीब परिवार के बेटियों के विवाह हेतु यूपी की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। जिसके अंतर्गत सरकार विवाहित जोड़े के विवाह पर 35 हजार रुपये खर्च करती है जिनमें से 20 हजार रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दिए जाते है एवं 10 हजार रुपये के गिफ्ट्स भी दिए जाते है जिससे विवाहित जोड़ा कपड़े, जेवर या फिर अपनी गृहस्थी का सामान भी ले सकते है। गिफ्ट्स को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद जाता है। 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकना है ताकि गरीब वर्ग के लोग अपनी बेटियों की शादी को बोझ न समझें और उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दें। इस योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग की बेटियों की शादी हेतु सरकार सामूहिक विवाह करवाकर उनकी सहायता करती है। 

उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर एवं BPL श्रेणी वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके अलावा आवेदक को विवाह के लिए पोषाक, पायल-बिछिया, सात बर्तन, एक जोड़ी वस्त्र और एक स्मार्टफोन भी सरकार द्वारा दी जाती है। सिर्फ इतना ही नही यूपी के तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।

मुख्यमंत्री अभुदय योजना

हमारे देश का भविष्य इस देश के विद्यार्थी ही है, जो कि आने वाले समय मे अपनी सफलता से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुये यूपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभुदय योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत छात्रों को अब कोचिंग के लिए दूसरे राज्य नही जाना होगा बल्कि यूपी सरकार उन्हें प्रदेश के ही अंदर मुख्यमंत्री अभुदय स्किम के अंतर्गत मुफ्त में कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी। 

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार विद्यार्थियों को Competition Exam की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी ताकि जो विद्यार्थी दूसरे जिले या राज्य में जाकर कोचिंग का खर्च नही उठा सकते उन्हें इस योजना के तहत, विषय विशेषज्ञों के माध्यम से फ्री में कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाए। 

मुख्यमंत्री अभुदय योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को  IPS, IAS, NDS, CDS, NIIT और  JEE जैसी कम्पटीशन एग्जाम की तैयारी की सुविधा प्रदान करवाना है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा मिल पाएगी। सिर्फ इतना ही नही इस योजना के अंतर्गत छात्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से कोचिंग की सुविधा हेतु आवेदन कर सकते है। 

यूपी फ्री बोरिंग योजना

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की ज्यादातार आबादी किसान है, इनके आजीविका का मुख्य श्रोत कार्य खेती बाड़ी ही है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने सिचाई हेतु प्रदेश के किसानों के लिए यूपी फ्री बोरिंग योजना को शुरूआत की है, जिससे यूपी के किसानों को सिंचाई संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस योजना के अंतर्गत अनूसूचित जाति / जनजाति और सामान्य जाति के सीमांत एवं लघु कृषकों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बोरिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा किसान, बोरिंग हेतु पम्प सेट की व्यवस्था करने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर की कम से कम ज्योत सीमा होनी चाहिए, यदि कृषकों के पास इससे कम जोत है तो वे कृषक का समूह बनाकर भी निःशुल्क बोरिंग योजना का लाभ उठा सकते है।  UP Free Boring Yojana के द्वारा किसानों के पास बोरिंग की सुविधा होने से वे अपनी खेतों के फसलों की सही ढंग से सिंचाई कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ऐसे बच्चे जिनके माता – पिता की कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है, उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया गया है, इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इसके अलावा इन बच्चों की पढाई, विवाह आदि का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। राज्य की योगी सरकार इन बच्चों / अभिभावकों के लिए प्रति माह 4000/- रूपये की आर्थिक सहायता देंगी। इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा मई 2021 में की गयी थी।

कोविड के कारण अपनों को खोने वाले बच्चों के लिए शुरू की गयी यह योजना यदि जमीनी स्तर पर उतरती है, तो इससे कहीं जरूरतमंदों की सहायता होगी। इस योजना के अंतर्गत बच्चे की उम्र दस वर्ष के कम होने पर, यदि उनका कोई अभिभावक नहीं है तो बच्चे को सरकारी बाल गृह में भेजा जायेगा, यहां उन्हें सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी।

यूपी पारिवारिक लाभ योजना

जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति का असमय निधन हो गया है, ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी की शुरुआत की है। इस योजाना के अंतर्गत ऐसे परिवार को 30000/- की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस प्रकार की सहायता राशि देने से जरूरतमंद की सहायता हो जाएगी, क्यूंकि जब किसी भी परिवार का एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति का निधन हो जाय तो परिवार के पास तत्काल अपना गुजर बसर करने का कोई माध्यम नहीं होता है। पारिवारिक लाभ की सहायता राशि लाभार्थी व्यक्ति से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना

इस योजना के द्वारा राज्य के मजदुर वर्ग को सहायता राशि दी जाती है, सरकार द्वारा इसे मजदुर वर्ग की लाखों श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। प्रदेश के लगभग 15 लाख दैनिक / निर्माण क्षेत्र के मजदुर जैसे – रेहड़ी वाला, फेरी वाला, मोची, बढ़ई, लोहार, फेरी वाला आदि से जुड़े लोगों को 1000/- की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह योजना सरकार द्वारा कोरोना काल में शुरू की थी, क्यूंकि इस समय लोगों को मजदूरी व रेहड़ी पटरी, फेरी वाला आदि सभी के छोटे मोठे आय के श्रोत बंद हो गए थे, जिससे ये सभी लोग बेरोजगार हो गए थे।

कन्या सुमंगला योजना

प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। सरकार द्वारा सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म से शादी तक का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना के तहत कन्याओं को आर्थिक सहायता के रूप में 15000/- रुपये देती है। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता मानदंड भी बनाये गए है, इसे पूरा करने वाले परिवार की बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका लाभ केवल उन्ही परिवार की बेटियों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। इस योजना की राशि कहीं किस्तों में दी जाती है, जिसका विवरण निम्न है –

• पहली किश्त – लाभार्थी कन्याओं को सुमंगला योजना की पहली 2000/- की किस्त बालिका के जन्म से लेकर 6 माह की उम्र तक दी जाती है।
• दूसरी किस्त – बालिका को अगली क़िस्त 1000/- रुपये की दी जाती है, जो पहले वर्ष में होने वाले सभी टीकाकरण के बाद दी जाएगी।
• तीसरी किश्त – सुमंगला योजना की तीसरी किस्त बच्ची के स्कूल में एडमिशन (कक्षा 1) लेने के समय दी जाएगी, तीसरी किस्त 2000/- की दी जाएगी।
• चौथी किस्त – बालिका के 6th कक्षा में एडमिशन के समय उन्हें योजना की चौथी किस्त 2000/- रुपये दी जाएगी।
• पांचवी किस्त – 3000/- यह किस्त इन्हे नवीं कक्षा (9th) में प्रवेश के बाद दी जाएगी।
• छठी किस्त – बालिका जब दसवीं या बारहवीं के बाद 5000/- रुपये दिए जायेंगे।